नेपालको संविधानको धारा २७ मा आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । यस्तो मौलिकहकहरुको प्रचलन गराउन गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगत एकवर्षको अवधिमा ९०४ वटा निर्णय गरी नागरिकले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउन सकिने विश्वासनीयता वृद्धि गरेको छ ।

मैले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिए । तर, अन्तर्वार्तामा असफल भए । यसर्थ म सँग अन्तर्वार्तामा उपस्थित सम्पूर्ण सात जना वाली संरक्षण अधिकृत पदका उम्मेदवारहरुले हासिल गरेको प्राप्ताङ्क जान्न पाउँ भन्ने केशव प्रसाईको पुनरावेदनमा राष्ट्रिय सूचना अयोागले लोक सेवा आयोगका नाममा प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी नेपाल बैक लि। ले संचालन गरेको सहायक प्रबन्धक पदको प्रतिस्प्रर्धात्मक परीक्षामा सम्मिलित गोविन्द प्रसाद दाहालले माग गरे बमोजिम उत्तर पुस्तिका र लब्धाङ्क दिन आयोगले आदेश जारी गरेको छ । विगतमा विश्वविद्यालयले लिने परीक्षाका उत्तरपुस्तिका विद्यार्थीले हेर्न नपाउने परिपाटी विरुद्ध आयोगको आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतको निर्णयद्वारा हाल सबै विश्वविद्यालयको परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी र एसएलसीका परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने प्रबन्ध भैसकेको कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।
पंचेश्वर विकास प्राधिकरणको विधान र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास संझौता ९पीडीए० पाउ भनी रतन भण्डारीले माग गरे अनुसार मुलुकको संविधान र सन्धी ऐन बमोजिम सो सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले छुट्टा(छुट्टै आदेश जारी गरेको छ । नागरिकको पहुँचमा रहनु पर्ने सूचना कुनै सन्धी संझौतामा गोप्य रहने दफा वा प्रावधान राख्दैमा जनता आफ्नो संवैधानिक सूचनाको हकबाट विमुख हुन नसक्ने आयोगको ठहर छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचनामाग गर्दा प्रयोजन खुलाउनु पर्छ । यसै प्रसंगमा नोदनाथ त्रितालले प्रकाशन र प्रशारण गर्ने उद्देश्यले सूचना माग गरेकाले उपलब्ध गराउने नसकिने भन्ने शान्ति मन्त्रालयका सचिवको निर्णय आयोगले वदर गरी दिएको छ । सो अनुसार निजले माग गरेको सूचना पाई सकेका छन् । यसै गरी शारदा भुषाल ९झा० ले राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको दशहजार मतदाताहरुको हस्ताक्षर सहितको सूचना माग गरेकोमा आयोगले मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
साथै आयोगले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा दलका प्रमुख, सबै मन्त्रालयका सचिव र सबै केन्द्रीय निकायका प्रशासकीय प्रमुखहरुको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम ३र३ महिनामा आफ्नो निकाय सम्बन्धी विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्नु, सूचनाा अधिकारी तोक्नु र नागरिकले सूचना माग गर्न आएमा विनयशीलतापूर्वक निवेदन ग्रहण गरी सो को निस्सा दिनु र सूचना दिएको छुट्टै अभिलेख राखी कतिवटा सूचना दिइयो र कुन सूचना के कारणले उपलब्ध गराईएन भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगले आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी सबै सरकारी तालीम केन्द्रलाई आफ्नो तालीमको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी विषय समेटन आदेश जारी गरेको छ । स्मरण रहोस्, आयोगको पहलमा कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समेटने गरी पाठ्य पुस्तक तयार भैरहेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिकको माग अनुसार क्याम्पसको शैक्षिक गतिविधि, सार्वजनिक निकायले खरिद गरेका स्टेशनरी लगायतका विल, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, विद्यालयको स्रोत, प्रजिअ अध्यक्ष रहने निकायको सूची, कन्टिनजेन्सी रकमको खर्च विवरण, जिविस वोर्डको निर्णय र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको नामावली सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी सार्वजनिक निकायको वाषिर्क बजेट र कार्यक्रम, नेपाल स्काउट लगायत गैर सरकारी संस्थाको बैठकको माईन्यूट, ठेक्का(पट्टा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण, निजी क्षेत्रका उद्योगको पूँजि लगायतका विवरण, सार्वजनिक निर्माणको प्रगति विवरण, नागरपालिकाको स्थापना कालदेखिको आम्दानी र खर्च, तालिममा खर्च भएको सम्पूर्ण रकमको हर(हिसाव, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा हासिल भएको प्रगति र एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी सूचना पनि मागकर्तालाई दिन आयोगले आदेश जारी गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आयोगले पचहत्तरै जिल्लाका प्रजिअको नाममा आ(आफ्नो जिल्लामा कार्यरत सरकारी निकायको नागरिक वडापत्रको संगालो प्रकाशित गरी सबै गाविसमा वितरण गर्न आदेश जारी गरेको छ । यसरी लोकतन्त्रको प्राणवायूका रुपमा रहेको सूचनाको हकको अधिकतम् प्रचलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्र दह्रो हुने, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, विधिको सुशासन कायम हुने तथा यसैको माध्यमबाट मुलुकले आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्ने गराउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय सूचना आयोग अगाडि बढेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा कृष्णहरि बाँस्कोटा र सूचना आयुक्तमा किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनाले गत २०७१ पुष ३० गते शपथग्रहण गरी पदवहाली गरेको एक वर्ष पुरा भएकोमा ३३ बुँदे प्रमुख कार्यहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । जस अनुसार, आयोगले यस अवधिमा केन्द्रमा र ३९ जिल्लामा सूचनाको हकसम्बन्धी विविध कार्यक्रम संचालन गरी जनचेतना फैलाउने र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई सूचनाको हकको पालना गराउने काममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसबाट ‘मागे सूचना पाईन्छ’ भन्ने विश्वासनीय वातावरण निर्माण गर्न आयोग निकै हदसम्म सफल भएको चौतर्फी अनुभूति गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्प पछिको उद्दार, राहत, पुर्नस्थापन र पुर्ननिर्माणको काममा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिताका १४ बूँदे सुझाव सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी आयोगले संविधान संशोधनमा नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हकका अतिरिक्त ‘प्रवाहको हक’ पनि प्रदान गर्न र सबै प्रान्तमा ‘प्रान्तिय सूचना आयोग’ गठन गर्न आयोगले लविङ्ग गरी आएको छ । साथै आयोगले सूचना माग गर्ने नागरिकलाई आफ्नो अधिकार प्रति सजग गराउने, सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गराउने आयोगको सशक्तिकरण गर्ने ३ खम्बे रणनीति अन्तर्गत पाँचवर्षे रणनीति तयार गर्दैछ ।
यस अतिरिक्त आयोगले दक्षिाण एशियाली मुलुकमा कार्यरत आयोगका पदाधिकारीहरुको ‘काठमाडौ समिट’ गर्ने, बंगलादेशको आयोगसँग सहयोगको आदान(प्रदान सम्बन्धी ‘एमओयू’ गर्ने र ओपन गभमेन्ट डाटा एवं ओपन गभरमेन्स पार्टनरसीपमा विश्वस्तरमा सहकार्य गर्ने एजेण्डा अगाडि सारेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारी कर्मचारीको शपथबाट ‘गोपनीयता’ शब्द हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै आयोगले सरकारलाई सूचना अधिकारीलाई सूचना प्रवाहमा उत्प्रेरित गर्न सुविधाको प्याकेज लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसैगरी सरकारी निकायको ३र३ महिने स्वतः प्रकाशन एकीकृतरुपमा जनताले पाउने गरी एउटै छुट्टै पोर्टल निर्माण गर्ने कममा पनि आयोग जुटेको छ । भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउँदा होस वा सेप्टेम्बर २८ मा अन्तर्राष्ट्रिय थाहा दिवस मनाउँदा होस्, आयोगले सूचनाको हकका क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरको भेला गराई यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय वहस गराउने चाँजो(पाँजो मिलाउँदैछ । साथै सूचना माग गर्ने र पाउने पद्दतिलाई ‘अनलाईन’ गर्न र संचारकर्मी एवं सूचनाको हकका अभियान्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गराउने कार्यमा पनि आयोगले आफ्नो अग्रसरता प्रदर्शन गरेको छ । यसरी हाल मुलुकमा ‘मागे पाईन्छ सूचना’ को वातावरण निर्माण भएकोमा आम नागरिक, संचारकर्मी र सूचनाको हकका अभियान्ता लगायत सबैसँग खुसी साटासाट गर्न चाहन्छु ।
( क्भभ mयचभ बतस् जततउस्ररधधध।यलष्लिभपजबदबच।अयmरद्दण्ज्ञटरण्ज्ञरघठटडद्दटर३कतजबकज।भचव्द्यवचत्तब।मउगा