भरतपुर, ६ साउन
नेपाल पत्रकार महासंघ, चितवनले जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगी सभासद्हरुलाई संविधानको मस्यौदामा सुझाव र टिप्पणी पेश गरेको छ । मस्यौदाउपर सुझाव संकलनका लागि सभासद्हरु रहेको सुझाव संकलनस्थलमा गइ नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्नो टिप्पणी तथा सुझाव संविधानसभामा पठाएको शाखा अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्यक्ष पोखरेलको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीसहितको पत्रकारहरुको टोलीले चितवनका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा असार ४ र ५ गते दुई दिन सभासद्हरुमार्फत संविधानसभामा सो सुझाव पठाएको हो । महासंघले लिखित रुपमा तयार गरेको सुझाव क्षेत्र नं. १ मा सुरेन्द्र पाण्डे, २ मा शेषनाथ अधिकारी, ३ मा कृष्णभक्त पोखरेल, ४ मा रामकृष्ण घिमिरे र ५ मा बिक्रम पाण्डेलाई बुझाएको थियो ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री संविधान बनाउन महासंघले गरेको अभियानलाई चितवनका सभासद्हरुले सकारात्मक रुपले लिएका छन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित टिप्पणी तथा सुझाव पेश गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले संविधानसभामा पठाएको टिप्पणीसहितको सो सुझावमा प्रस्तावित प्रावधानले पार्न सक्ने असर र अब राख्नुपर्ने बुँदासहितको पत्रसमेत समावेश छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांश रहेकामा मस्यौदामा ‘पूर्ण’ हटाउँदा पहिले दिइएको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन गर्न खोजिएको अर्थ लाग्ने महासंघको ठहर छ । प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’नै राख्नुपर्ने ध्यानाकर्षण उसले गराएको छ ।
धारा २२ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षा तथा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादाविरुद्धका कार्यवाहेक अन्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
पत्रकार महासंघले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न खोजेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलले सुझावस्थलमा सभासद्हरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
धारा २४ मा आमसञ्चारसम्बन्धी हकमा रहेका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुले संकुचन पार्ने महासंघको भनाई छ । नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धि दस्तावेजहरुले प्रत्याभूत गरेका प्रेस स्वतन्त्रताका मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्याससंग मेल नखाने खालका रहेको उल्लेख छ । धारा २४ को उपधारा २ को ‘यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनैकिसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’ बाक्यांश नै हटाउनुपर्ने पर्ने सुझाव महासंघको छ ।
धारा ३२ को सूचनाको हकसम्बन्धि प्रावधानमा रहेको कपितय विषयहरु सूचनाको हक सम्बधि ऐनमा नै राख्दा उपयुक्त हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ । संकटकालसम्बन्धि धारा २६८ ले संकटकालमा आमसञ्चारको हक निलम्बनको व्यवस्था गर्न खोजेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग छ ।
‘संकटकालमा आमसञ्चारको हक निलम्बनको व्यवस्था राखिरहन उपयुक्त हँुदैन’ महासंघले भनेको छ, ‘निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था राख्नै पर्दा आमसञ्चारमाध्यम र साधनलाई अवरोध गर्ने तथा आमसञ्चारमाथिको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई संकटकालीन अवस्थामा संकुचन वा बन्देज गर्दा संविधानको अरु प्रावधानले प्रत्याभूत गरेका बन्द, जफत तथा दर्ता खारेजी विरुद्धको हकको उपभोगमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्छ ।’